ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿਰਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਅਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
