ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਲਾਤ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 32 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਮਬਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਲੋਕ ਆਰੋਪੀ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਡਵਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਆਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।