ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜੂਰ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।