ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸ਼ੇਰੇ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ 1808 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1820 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਮਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1822 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ”।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਉੱਪ ਬੋਲੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।