Himachal Government Subsidy: हिमाचल सरकार बस खरीदने पर देगी 30 प्रतिशत सबसिडी, जानिए आप कैसे ले सकते हैं इसका लाभ?

Himachal Government Subsidy On Bus Purchase: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत…

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Himachal Government Subsidy On Bus Purchase:

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बस खरीद पर 30 प्रतिशत अनुदान की अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आठ फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 390 रूटों पर (Himachal Government Subsidy) अब 18, 32 व 42 सीटर बसें चलेगी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बस खरीद पर सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

कैसे ले सकते हैं इसका फाइदा-

श्रम, रोजगार एवं विदेश स्थान निर्धारण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना का मकसद ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में यात्री सुविधाएं बढ़ाना, अधिसूचित व कम उपयोग वाले रूटों पर बस सेवाएं शुरू करना है। इस योजना का फाईदा वही व्यक्ति ले सकेगा जो बोनाफाइड हिमाचली हो। आवेदन के समय बेरोजगार हो और किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी, पीएसयू या परिवहन उपक्रम में कार्यरत न हो। साथ ही आवेदक पर परिवहन विभाग का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

Himachal Government Subsidy, शर्तें-

एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी को नियमित रूप से निर्धारित रूट पर बस चलानी होगी। शर्तों के उल्लंघन पर परमिट रद्द कर सबसिडी की वसूली की जाएगी। योजना की निगरानी परिवहन विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। वहीं लाभार्थियों और रूटों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाएगा तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था भी की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना प्रदेश में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का मजबूत माध्यम बनेगी।

ऑन-रोड कीमत पर 30 प्रतिशत तक सबसिडी-

परिवहन विभाग अधिसूचित रूटों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन अधिक हुए तो चयन ड्रा के माध्यम से होगा। अंतिम रूप से रूट परमिट संबंधित आरटीए द्वारा जारी किए जाएंगे। सबसे पहले उस उपमंडल के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां से रूट शुरू या समाप्त होता है। इसके बाद जिला निवासी और अंत में अन्य पात्र आवेदकों को अवसर मिलेगा। योजना के तहत 18 सीटर (यूरो-6) बसों की खरीद पर ऑन-रोड कीमत का अधिकतम 30 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाएगी। सबसिडी केवल रूट परमिट जारी होने और वाहन खरीद के बाद बैंक के माध्यम से जारी की जाएगी।

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