ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ/ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 5 ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
Also Read : ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਨੇ 17 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ, 6 ਦੀ ਮੌਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 959 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।