ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤੰਕੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ‘ਹਿਟ ਲਿਸਟ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।