ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਨਾਖ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼) ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3.5% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।