ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ (Pegasus Spy) ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਤਕਨੀਕ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Also Read : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Also Read : ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ CM ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ’
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।