'ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ', ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Also Read: ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 13,405 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।