One Nation, One Subscription Scheme: 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' जनवरी 1 को होगा लॉन्च; 1.8 करोड़ छात्रों को फायदा होगा, जानें क्या है स्कीम?

'One Nation, One Subscription' Scheme : सरकार की 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ (One Nation, One Subscription) पहल के हिस्से के रूप में, विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित राज्य वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 1.8 करोड़ छात्रों को 1 जनवरी 2025 से दुनिया भर की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी. (One Nation One Subscription)

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ए.के. सूद ने कहा कि 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पहल के पहले चरण के तहत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी को कवर करने वाली 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी.

सूद ने बताया कि इस पहल के तहत 451 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 4,864 कॉलेज और 172 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उन 6,380 उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में शामिल होंगे, जिन्हें एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर और विले सहित 30 प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित शीर्ष पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी.

ONOS को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, केंद्रीय एजेंसी-सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) के माध्यम से समन्वित किया जाएगा.

सूद ने कहा, "यह पहल टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक व्यापक समूह तक विद्वानों के लेखन तक पहुंच का विस्तार करेगी. यह पहल तीन साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई है.

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