Himachal RDG:
केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान (RDG) का प्रावधान खत्म किए जाने पर सुक्खू सरकार की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव लोकभवन भेजा गया है जिसे राज्यपाल ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र बुलाने का सरकार को सुझाव दिया है जिसमें RDG के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है।
बजट सत्र बुलाने का सुझाव-
इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया खुद शुक्रवार लोकभवन पहुंचे और विशेष सत्र के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से चर्चा की लेकिन राज्यपाल की ओर से बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। विपक्ष ने भी विशेष सत्र बुलाने के बजाय बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही है। ऐसे में अब सत्र को मंजूरी न मिलने से सरकार और लोकभवन के बीच खिंचाव बढ़ने के आसार हैं।
वहीं RDG खत्म किए जाने पर सरकार ने कल रविवार को मंत्रिमंडल और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार RDG के मुद्दे पर विपक्ष का भी सहयोग मांग रही ताकि केंद्र सरकार पर बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके।
