ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, CM ਮਾਨ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ‘ਚੈਟਬੋਟ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ…

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ‘ਚੈਟਬੋਟ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਸ.), ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (95177-95178) ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਟਬੋਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੜਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਡੀਸੀ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2011 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 114 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 13 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਡੈਸਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.58 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-181 ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *