ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ: 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ…

ਬਰਨਾਲਾ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਪਾ, ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

32 ਤੋਂ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰੰਟ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’; ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 24/7 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

https://www.youtube.com/live/7pVVIOKCVFg?si=JlOvjzUweGlKM2FH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *