ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Free Trade Deal) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੈੱਗ ਪੀਸ’ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।