ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ (Mandatory) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13B(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ”
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ