ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ (Sacrilege Cases) ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (ram rahim) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Also Read: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 41 ਕੇਸ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।