ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ (Chandigarh Municipal Corporation Mayor) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition against election) 'ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (Aam Aadmi Party candidate) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14-14 ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਫਟਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

35 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 28 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1 ਕੌਂਸਲਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਸੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।