ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।