Pahalgam Terror Attack : पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर केंद्र सरकार आज सर्वदलीय बैठक करेगी. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने मांग की थी कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई.
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं. संभावना है कि सिंह इस आतंकवादी हमले के बारे में विभिन्न दलों के नेताओं को पूरी जानकारी देंगे. पर्यटकों को निशाना बनाकर किये गए इस हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा करने तथा सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की. पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे.
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सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने तथा पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर कड़े कदम उठाने सहित कई निर्णय लिए. सीसीएस बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता.
मिसरी ने कहा कि अटारी एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्णय लिया गया है. उनके अनुसार, यह भी निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है.
सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायुसेना सलाहकारों को भी वापस बुलाने का निर्णय लिया है. सीपीएस ने निर्णय लिया, “पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा. एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है.
शाह ने प्रधानमंत्री को हमले के बारे में जानकारी दी तथा उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो सीसीएस का हिस्सा हैं, बैठक में शामिल नहीं हो सकीं, क्योंकि वे आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका से अपनी आधिकारिक यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हुए वापस लौट रही हैं.
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