ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 2014 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ *100 ਫੀਸਦੀ* ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ : https://livingindianews.co.in/health-department-celebrated-lohri-of-daughters-under-the-slogan-save-the-daughter/
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ