Diwali Bonus: 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस, बिहार के लिए 6 हजार करोड़ की मंजूरी, जानिए मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले?

Cabinet Decisions: रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 1,865.68 करोड़ रुपये के…

Cabinet Decisions:

रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 1,865.68 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को हरी झंडी दे दी है. यह फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इस बोनस की राशि 78 दिनों के वेतन के बराबर होगी, जिसे देशभर के लगभग 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा.

कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले-
1. बिहार को 6 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं-

केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर और झारखंड के तिलैया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है. इस पर करीब 2,192 करोड़ रुपये की लागत आएगी. केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए लगभग छह हजार करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है. हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है.

2. रेलवे बोनस – रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (1,866 करोड़)-

रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी.

3. जहाज निर्माण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये-

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को भी मंजूरी दी. यह मिशन घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने तथा मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए बनाया गया है.

4. हाईवे प्रोजेक्ट – साहेबगंज-बेतिया सेक्शन (NH-139W) का फोर-लेन निर्माण (3,822 करोड़)

5. CSIR स्कीम – कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए योजना (2,277 करोड़)

6. मेडिकल एजुकेशन – मेडिकल शिक्षा का विस्तार (15,034 करोड़)

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