New Delhi: भारत अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 87 मध्यम-ऊंचाई वाले दीर्घकालिक (MALE) ड्रोन प्राप्त करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. इन ड्रोन का उपयोग सीमा पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जिससे देश की रक्षा क्षमताओं में सुधार होगा.
रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि भारतीय निर्माताओं के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन सीमा तक और समुद्री क्षेत्र में भारतीय हित के क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना है.
भारतीय वायु सेना (IAF) के नेतृत्व में 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 87 मध्यम-ऊंचाई वाले दीर्घकालिक (MALE) ड्रोन की खरीद के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय जल्द ही उच्च-स्तरीय बैठक में चर्चा करने वाला है. सूत्रों के अनुसार, इन ड्रोन में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री होनी आवश्यक है, जिससे प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों की भागीदारी की संभावना है. यह परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
इस कार्यक्रम के संभावित दावेदारों में अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड, राफे एमफाइबर, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल होंगे। इन ड्रोनों को 35,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर लगातार 30 घंटे से अधिक उड़ान भरने में सक्षम होना आवश्यक होगा. यह पहली बार होगा जब स्वदेशी कंपनियाँ MALE-श्रेणी के ड्रोनों की आपूर्ति का नेतृत्व करेंगी, क्योंकि इससे पहले ड्रोन के बड़े ऑर्डर इज़राइली कंपनियों को मिले हैं.
सूत्रों ने बताया कि बलों द्वारा आवश्यक ड्रोनों की संख्या का निर्धारण एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर किया गया है, जो बलों द्वारा कवर किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संख्या और आकार पर आधारित है. भारतीय सेनाओं को एक विदेशी सैन्य बिक्री सौदे के तहत अमेरिका से 32 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के MQ-9B प्रीडेटर भी मिलेंगे.
यह कार्यक्रम भारतीय उद्योग को ड्रोन उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करेगा. सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी फर्मों को उच्च-स्तरीय, परिष्कृत प्रणालियों का निर्माण और विकास करना सीखने में मदद करना भी है.
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