ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਈ.ਵੀ.) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1600 ਵਾਧੂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 15465 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 17000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 12,076 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।