ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: एक साल के बाद पंजाब कैबिनेट में किया गया बढ़ावा कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ मंत्री बनने के लिए कांग्रेसी नेता अपना इस्तीफा दे रहे है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कैबिनेट में किए गए बढोतरी को होईकोर्ट ने चुनौती दे दी है।
बता दें कि मंत्रियों की तरफ से शपथ उठाए जाने के बाद ही पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर करके कैबिनेट के विकास को रोकने की मांग की गई। पटीशनकर्ता ने दोष लगाया है कि इस तरह कैबिनेट में हुई अधिकतम संख्या के साथ संविधान की 91वें संशोधन द्वारा कुल मंत्रियों की गिणती कुल विधायको की गिणती के 15 प्रतिशत तक सीमत रखने की व्यवस्था का उल्लंघन होगा।
पटीशन कर्ता मित्तल ने जसटिस अनुपिंदर सिंह के बैंच के समक्ष ये बेनती की है पटीशन पर फिर ध्यान देने की मांग की है। उन्होने ये भी कहा कि किसी सूबे में विधान सभा मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए। पर पंजाब कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई सोमवार को की जाएगी।