नवजोत सिद्धू को बीच मझदार छोड़ दिया कैप्टन सरकार ने, सिद्धू अपनी ही सरकार से हुए खफा

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोडरेज़ पर गैर इरादा कत्ल के मामले पर हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अपना वकील तो उतारा पर उसके साथ ही गैर इरादतन हत्या के मामले में सिद्धू  को हाईकोर्ट से मिली तीन साल की सजा को ठीक ठहराया है।

सरकारी वकील की इस दलील के बाद पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। क्योकि इस मामले में सरकार की मुश्किलें ये है कि साल 2006 में पंजाब सरकार ही सिद्धू को दोषी ठहराने के लिए कोर्ट गए थे। जिस कारण 2018 में सरकार को अपने उसी बात पर खड़ा होना पड़ा। जिससे साफ पता चल रहा है कि पंजाब सरकार इस मामले को राजनीतक रूप से भी देख रही है। यदि पंजाब सरकार सिद्घू की सजा कम करने के लिए दलील देती है तो कांग्रेस सरकार की राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस को डर है कि यदि वह सिद्धू के साथ खड़ी होती है तो दूसरी पार्टियों को सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। पार्टियां ये कहना शुरू कर देंगी कि वह अपने दोषी मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस कारण वो सिद्धू का साथ नहीं दे सकते है। दूसरी परेशानी ये है कि वो अपने मंत्री सिद्धू का साथ  नहीं दे रहे है जिस कारण वो पार्टी से नाराज हो सकते है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तरूण चुंग ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार के द्वारा सिद्धू के आरोप को सही ठहराने के कारण पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू को काफी बड़ा झटका लगा है। जिस कारण उन्होने अपना दूख प्रगट करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने उसके पीठ में छुरा घोपा है। सिद्धू के इस शब्दों से साफ पता चल रहा है कि उन्हें काफी चोट पहुंची है। फिलहाल इस मामले पर कारवाई की जा रही है  पर सिद्धू पंजाब सरकार से काफी नाराज भी चल रहे है।