ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: हरियाणा के वित्त मंत्री ने पेश किया बजट
2018-19 के लिए 1,15,198.29 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव
2017-18 के लिए 1,02,329.35 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था
बजट अनुमान 2017-18 की तुलना में 12.6 प्रतिशत अधिक है
15 सतत विकास लक्ष्यों के लिए 44,911.16 करोड़ रुपये की राशि
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र
2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रयासरत हैं
सात कार्य बिंदुओं पर केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम जारी
खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है
2016-17 में 180 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन
2014-15 में 153 लाख मीट्रिक टन था
वर्ष 2017-18 के लिए 174 लाख मीट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य रखा है
गन्ना किसानों को सर्वाधिक मूल्य 330 रुपये/क्विंटल दिया गया
सूरजमुखी, मूंग, बाजरा और सरसों की खरीद MSP पर की गई है
अघोषित खरीफ फसलों के लिए MSP उत्पादन लागत का डेढ़ गुना होगा
मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए कार्यक्रम लागू
34 स्थाई और 2 मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) हैं
लगभग 13.34 लाख मिट्टी के नमूने जमा किए गये
40 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बांटे गये
कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की कोशिश
250 गांवों में किसानों को शिक्षित करने के लिए योजना
नाबार्ड के सहयोग से जलवायु स्मार्ट कृषि योजना शुरू की गई
हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण स्थापित करने का फैसला
सदन के चालू सत्र में विधेयक लाए जाने की उम्मीद
बजट में बागवानी को ये मिला
2030 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का विजन
7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की उम्मीद
उत्पादन 3 गुणा करने के लिए ‘हॉर्टिकल्चर विजन’ तैयार
महंगी सब्जियों के लिए एक पायलट परियोजना शुरू
एनसीआर के 13 जिलों में पेरी-अर्बन खेती को बढ़ावा दे रहे हैं
3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के साथ करनाल में पहला बागवानी विश्वविद्यालय
पशुपालन एवं डेरी
दूध की उपलब्धता 878 ग्राम व्यक्ति/दिन के स्तर पर पहुंची
राष्ट्रीय औसत 329 ग्राम है
2018-19 में बड़े पैमाने पर सेक्सड सीमन टैक्नोलोजी अपनाने का प्रस्ताव
आवारा बैलों की समस्या से निपटने की कोशिश
मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करके दूध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास
तकनीक से गाय के 90 प्रतिशत से अधिक बछिया पैदा होंगी
वन
‘हर गांव पेड़ों की छांव’ और ‘हर घर हरियाली’ योजना शुरू की गई
प्रदेश में 58 हर्बल पार्क
औषधीय पौधों के लिए मोरनी में वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट विकसित कर रहे हैं
मुरथल, सोनीपत में 116 एकड़ क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट का विकास
शिवालिक, अरावली में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण पर भी जोर
लगभग 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण करेंगे
मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा,
इसी सियाह समुन्दर से नूर निकलेगा।
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 4097.46 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव
कृषि के लिए 1838.49 करोड़ रुपये
पशुपालन के लिए 913.43 करोड़ रुपये
बागवानी के लिए 834.91 करोड़ रुपये
वनों के लिए 427.17 करोड़ रुपये
मत्स्य पालन के लिए 83.46 करोड़ रुपये
सिंचाई और जल संसाधन
जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई प्रणाली के लिए 143 करोड़ रुपये
लोहारू नहर प्रणाली के लिए 25 करोड़ रुपये
कुल 1350 नहरी टेलों में से 1343 टेल पूरी तरह से भरी गयी
7 टेलों को तकनीकी कारणों के चलते नहीं भरा जा सका
ग्रामीण विकास और पंचायत
2018-19 के लिए 4301.88 करोड़ रुपये का आवंटन
2017-18 के 3451.19 करोड़ रुपये से 24.65 % ज्यादा है
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
प्रदेश में 60 अस्पताल, 8 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न यूनिट्स हैं
124 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
2,630 उप-स्वास्थ्य केंद्रों और 64 शहरी औषधालयों/पॉलीक्लिनिक्स
हर जिले में सरकारी या निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलना है
भिवानी और जींद में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी
महेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है
गुरुग्राम में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,769.61 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
पिछले साल की तुलना में 25.02% ज्यादा
स्वास्थ्य के लिए 2,964.54 करोड़ रुपये
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए 1,344.14 करोड़ रुपये
आयुष के लिए 278.29 करोड़ रुपये
ईएसआई के लिए 160.01 करोड़ रुपये
खाद्य एवं औषध के लिए 22.63 करोड़ रुपये
प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा
2017-18 में 3 नए राजकीय कॉलेज शुरू
29 राजकीय कॉलेज खोलने का भी निर्णय
कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है
अगले सेशन से अस्थायी भवनों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी
प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 13,978.22 करोड़ रुपये
पिछले साल की तुलना में 10.9% ज्यादा
तकनीकी शिक्षा
रोहतक में IIM, कुरुक्षेत्र में NID का निर्माण अंतिम चरण में
2018-19 से क्लासेस शुरू होने की सम्भावना
पंचकूला में NIFT का काम जल्द पूरा होगा
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 482.95 करोड़ रुपये
पिछले साल की तुलना में 20.32% ज्यादा
सक्षम युवा योजना
कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 657.94 करोड़ रुपये
पिछले साल से 43.43% ज्यादा
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 3169.70 करोड़ रुपये
पिछले साल से 2.75% ज्यादा
नागरिक उड्डयन
नागरिक उड्डयन के लिए 201.27 करोड़ रुपये
पिछले साल की तुलना में 610 % की बढ़ोतरी
बजट पढ़ते हुए कैप्टन शायराना अंदाज में भी दिखाई दिये.
कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं
मुश्किल ये है कि बाग में अब तक कुछ कांटे पुराने हैं
मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा,
इसी सियाह समुन्दर से नूर निकलेगा।