ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: बजट से सबकी नजरें इनकम टैक्स में राहत पर टिकी हुई थी । देश भर के नौकरी पेशा वाले लोग इस बजट में आयकर छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे ।
लेकिन आम आदमी को राहत देने के बजाय सरकार ने माननीयों को तोहफा दिया है । राष्ट्रपति समेत देश के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की सैलरी में सुधार के लिए बजट में खाका पेश किया गया है ।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर क्रमश: 5 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया गया है । राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह होगा । इसी तरह सांसदों की सैलरी महंगाई के मुताबिक हर 5 साल में रिवाइज होगी । वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश 2018-19 के बजट भाषण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की । इससे पहले इनके वेतन में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2006 को की गई थी ।
आम आदमी को नहीं, माननीयों को तोहफा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री की सैलरी बढ़ाने का भी रखा प्रस्ताव
सांसदों के भी आए अच्छे दिन
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