ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और गांवों के विकास के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने बताया गया कि उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन आठ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया गया है। प्रत्येक गरीब परिवार को प्रत्येक साल 5 लाख रूपये चिकित्सा कवर दिया जाएगा।
गांव को बनाया जाएगा डिजिटली इनेबल
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि देश 2.5 लाख गांवों को ब्राडबैंड से जोड़ा जाएगा। जबकि एक लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की घोषणा की गई। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने देश गांव में फ्री वाई-फाई जोन को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की है।
प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी
पिछले साल अक्टूबर के महीने में देखा गया था कि पराली के कारण दिल्ली, एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रदूषण को कम करने की पहल की है। इसके लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सरकार के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की गई है। बताया कि पराली नष्ट करने वाले मशीनों के दामों को कम किया जाएगा।
2022 तक 51 लाख मकानों का निर्माण
वित्त मंत्री ने माना कि गांवों की सेहत में सुधार तभी संभव है, जब तक किसानों की हालत ठीक नहीं की जाती। इसके लिए उन्होंने खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने माना कि कर्ज लेना आसान हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन देने की बात कही। साल 2022 तक ग्रामीण इलाकों में 51 लाख नए मकान बनाने की बात कही।