ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले गुरूवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट को पेश किया। सरकार ने कोशिश की है कि हर तबके के लोगों को राहत की पोटली थमाई जाए। लेकिन कुछ टैक्सेज ने लोगों की नींद उड़ाने का काम किया है। हालांकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। दूसरी तरफ सीनियर सिटिजन के लिए राहत का इंतजाम भी बजट में किया है। सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। सीनियर सिटिजन को स्वास्थ्य बीमा पर भी छूट 50 हजार रूपये करने की घोषणा कर दी है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट की खास बातें क्या रहीं। और, इसका आपकी जेब पर कैसा असर पड़ेगा।
मोबाइल और टीवी खरीदने वालों को झटका
अगर आप नए मोबाइल और टीवी खरीदने के मूड में हैं तो सरकार का यह बजट आपके लिए झटके के समान होगा। सरकार ने मोबाइल और टीवी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका सीधा असर मोबाइल के दामों पर पड़ेगा। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगने वाले सेस को भी 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। इसका सीधा असर आपके बिल पर पड़ने जा रहा है।
किसानों के लिए राहत की सौगात वाला बजट!
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खरीफ के समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने ग्रामीण बाजार को ई-नैम बनाने की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव के कृषि बाजारों को विकसित किया जाएगा। सरकार अधिकतम समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदेगी। आलू-प्याज और टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार की घोषणाएं
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। गरीबों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही इलाज के खर्चे में भी कमी करने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बजट को बढ़ाया गया है। पिछले साल 1.22 लाख करोड़ रूपये था, जिसे 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ कर दिया गया है।
ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाएगी सरकार
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शिक्षा में सुधार के लिए कई घोषणाएं की है। सरकार ने साफ किया है कि आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों की स्थापनी की जाएगी। SC के छात्रों के वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़, जबकि ST छात्रों के वेलफेयर के लिए 39,135 करोड़ का आवंटन करने की घोषणा की गई है। साल 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कूलों में ब्लैकबोर्ड के लिए डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश की जाएगी।