ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : आपने अक्सर देखा होगा कि आलू की बंपर पैदावार के बाद बेचने में दिक्कत आने पर आक्रोशित पंजाब के किसान उसे सड़कों पर फेंक देते हैं। वहीं आलू की बोरियों के साथ कोल्ड स्टोर के बाहर लंबे समय तक कतारों में खड़े रहते हैं। किसानों की एकमात्र कोशिश होती है, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल जाए। अब आलू उपजाने वाले पंजाब के किसानों को राहत देने का फैसला सरकार ने लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि आलू को रूस के अलावा दूसरे देशों में भेजा जाएगा।
लागत भी नहीं वसूल पा रहे पंजाब के किसान
अगर पंजाब में आलू उत्पादन की बात करें तो यहां हजारों टन आलू हर साल उत्पादित होते हैं। जिसमें करीब 30 से 35 हजार टन आलू को कोल्ड स्टोर में रखने की सुविधा है। हालात यह बन गए हैं कि आलू के दामों में प्रति क्विंटल आधी से ज्यादा कमी आ गई। जिस कारण कोल्ड स्टोर मालिकों ने हजारों टन आलू बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ कोल्ड स्टोर में जगह नहीं रहने के कारण नए आलू को रखने में भी दिक्कत आने लगी। इसे सीधा किसानों और कोल्ड स्टोर मालिकों को नुकसान होने लगा था।
विरोध के बाद जागी पंजाब की कैप्टन सरकार
दरअसल, यह पंजाब सरकार के काम करने का तरीका है कि वो हर बार समय रहते निर्णय नहीं ले पाती है। जब किसान सड़क पर उतर जाते हैं तो उनके लिए राहत की घोषणा की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब किसानों और कोल्ड स्टोर मालिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो पंजाब सरकार जागी और पांच करोड़ रूपये सब्सिडी की घोषणा कर दी। इसके अलावा रूस समेय अन्य देशों में आलू को भिजवाने का फैसला ले लिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि आलू को मिड डे मील में खपाया जाएगा।
