न्यूज़ डेस्क/लिविंग इंडिया : भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों की आलोचना झेल रही मोदी सरकार ने कई सुधारों के संकेत तो दिए, लेकिन असली कदम GST परिषद की बैठक में उठाए गए हैं। परिषद की बैठक में रिटर्न भरने के समय में बदलाव किया गया है। कम्पोजीशन स्कीम्स का दायरा बढ़ाया गया है तो निर्यातकों को रिफंड देने में भी सुधर किए गए हैं। इसके साथ ही 22 सामानों और 5 सेवाओं के टैक्सों में भी कटौती की गई है। मतलब इसका सीधा फायदा आप यानी उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको हम बता रहे हैं परिषद के फैसले से क्या होगा फायदा।
एक नज़र में परिषद की बैठक में लिए गए फैसले
- बच्चों के खाने-पीने की डिब्बाबंद सामानों पर GST की दर 12 से घटाकर 5 फीसद कर दी गई है।
- चपाती, पापड़ पर टैक्स पर 7 की जगह 5 फीसद किया गया है।
- हाथ से बनाए गए धागों पर GST में 6 फीसद कटौती, अब 12 फीसद GST लगेगा।
- डीजल और पानी के इंजन के पार्ट्स पर टैक्स की दर 28 से कम करके 18 फीसद कर दिया गया है।
- घर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर (ग्रेनाइट नहीं), कोटा स्टोन पर 18 फीसद टैक्स लगेगा।
- 20 लाख से कम टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देना होगा इंटरस्टेट टैक्स।
- कागज़ और रबर के कचरे, ई-वेस्ट पर 5 प्रतिशत लगेगा टैक्स।
- सर्विस सेक्टर में जॉब वर्क को 5 फीसद के दायरे में लाया गया है।
- स्टेशनरी के सामानों पर GST को 10 फीसद कम करके 18 फीसद कर दिया गया है।
- बिना ब्रांड वाली आयुर्वेदिक दवाओं और नमकीन पर GST को 5 फीसद किया गया है।