ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋਂ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜੇਈਈ(ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।