ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੱਰਥਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜੇਈਈ – ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ”। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।