ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ(ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚੋਗਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਫਾ ਪਿਘਲ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਮ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।