ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court seeks Centre's response within a week on a PIL seeking to set an upper limit on fees to be charged by private hospitals in treating #COVID19 patients.
— ANI (@ANI) June 5, 2020
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਨਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?