ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਥ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।