ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੰਬਰ 131 ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Members of opposition parties walk out from the House as Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi takes oath as Rajya Sabha MP. https://t.co/HrtZ1vMrcP pic.twitter.com/UgITFNxREP
— ANI (@ANI) March 19, 2020
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ, ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਰਿਯਨ ਜੋਸਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਗੋਗੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਹਨ। ਉਹ ਜੱਜ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਉਲਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਹੁ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।
ਕਾਰਕੁਨ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।