ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:– जम्मू और कश्मीर में विपक्षी दलों ने तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की है। बतादें अगस्त, 2019 से, जब से केंद्र ने कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर दिया है। तब से तीन नेताओं को कशमीर में नजरबंद ऱखा गया हुआ है।
विपक्षी नेताओं के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि, “लोकतांत्रिक मानदंडों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमले बढ़ रहे हैं।” “परिणामस्वरूप, असंतोष को न केवल कड़ा किया जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण आवाज़ों को उठाने के तरीकों को भी पारस्परिक रूप से मौन किया जा रहा है।”
बयान में आगे कहा गया है कि, जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के सात महीनों से लगातार चल रहे धरने की तुलना में इससे ज्यादा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विपक्षी नेताओं ने बयान में कहा कि, “मोदी सरकार के झूठे और सेल्फ-सर्विंग दावे के लिए इन तीन नेताओं के पिछले रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि, वे जम्मू-कश्मीर में ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ के लिए खतरा पैदा करते हैं या उन्होंने अपनी गतिविधियों से राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाला है।
तीन मुख्यमंत्रियों – राष्ट्रवादी सम्मेलन (नेकां) के नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घरों में निवारक बंदी के तहत रखा गया है। इन राजनेताओं को रिहा करने के लिए उनकी संबंधित पार्टियों से मांग की गई है।
नेकां के नेता अकबर लोन ने पहले कहा था कि, इन नेताओं की निरंतर नजरबंदी ने कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति को बदनाम करके पिछले दो दशकों के सभी लाभों को उलट दिया है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री की रिहाई की मांग की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अब्दुल्ला की भौतिक उपस्थिति की मांग करती है।
केंद्र घाटी में चरणों से नेताओं को रिहा कर रहा है, लेकिन तीन मुख्यमंत्री अभी भी नजरबंद हैं। नेकां के तीन नेताओं और पीडीपी में से एक को इस साल फरवरी में रिहा किया गया था, लगभग छह महीने बाद उन्हें हिरासत में रखा गया था। नेकां के अब्दुल मजीद लारमी, गुलाम नबी भट और मोहम्मद शफी को जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल से रिहा किया गया था। इस साल जनवरी में कुछ राजनेताओं को रिहा किया गया था।