ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 8 ਬੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡੰਪ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਡੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਕੈਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ”
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।