ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾ।
ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿਮਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਅੱਜ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਹਫੇਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।