ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ, 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1985 ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੈਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ।