ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਧੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਸਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।