ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ :- ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਐਸਸੀ-ਓਬੀਸੀ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਉੱਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਰਾਜਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਊਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।