ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।