ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2018 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
FIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।