ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CAA ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ “ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ” ਹੈ। 2019 ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ (ਆਈਸੀਸੀਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨ ਗੁਨਰਤਨ ਸਦਾਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ “ਅਸਫਲ” ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਸਦਾਵਰਟੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟਾਵਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਲਿੰਡੀ ਕੁੰਜ, ਸ਼ਾਹੀਨ-ਬਾਗ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਓਖਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।