ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।
31 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ- ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਯੂਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ … ਇਹ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਚ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ਼ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ (32), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (25), ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (26) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।