ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू नगर निगम जेएमसी के पार्षदों के साथ यहां बातचीत करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि यूटी में पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई और शहरी निकायों यूएलबी के पूर्ण सशक्तिकरण में 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन को लागू नहीं किया गया।
स्थानीय लोगों को सुरक्षा देगी सरकार
अधिवास अधिकारों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उपराज्यपाल ने देखा कि जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा को संघ शासित प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ अपवादों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।उन्होंने दोहराया कि सरकार 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए दृढ़ है जो कई समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा और एक सच्चे स्व-सरकार के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करेगा। J&K के पास नगर निगम अधिनियम 2000 है लेकिन इतने समय के अंतराल के बावजूद उक्त अधिनियम के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं; यह पिछले शासनों के हिस्से पर अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है,उन्होंने कहा।उपराज्यपाल ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि सरकार बीडीसी की तर्ज पर नगर निगमों के पार्षदों को पूर्ववर्ती वारंट देने का काम कर रही है
उपराज्यपाल ने दिलाया भरोसा
उपराज्यपाल ने जेएमसी पदाधिकारियों को निगम के लिए एक अभिनव राजस्व सृजन मॉडल विकसित करने के लिए कहा।पार्षदों ने उपराज्यपाल को अपने संबंधित वार्डों के विकास संबंधी मुद्दों के बारे में अवगत कराया जिसमें सड़क, पार्क, खेल मैदान, स्वच्छता आदि शामिल हैं। उन्होंने अधिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित मांगों को भी उठाया। यातायात की भीड़ आदि को कम करने के लिए तालाब तिल्लो और अम्फाला-जानीपुर सड़क जैसे व्यस्त सड़कों पर फ्लाईओवर का निर्माण।उपराज्यपाल ने पार्षदों को लोगों तक पहुंचने और उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक करने और अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी।