ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਗਾਕੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ- ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ‘ਚ ਆਰਟੀਕਲ 243ZD ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4/5 ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1/5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 2005 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਲਾਂਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।